मोदी सरनेम से जुड़े मामले में 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता पर आए इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। विभिन्न नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
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मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष, कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कहा “राहुल को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल देश के सामने सच्चाई रख रहे थे। सरकार को जिन्हें नहीं सुनना है, उन्हें वह सदन के बाहर कर रही है। लेकिन अगर सरकार को ये लगता है कि हम अडानी मामले पर जेपीसी की मांग करना बंद कर देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। हम सदन के अंदर भी बोलेंगे, सदन के बाहर भी बोलेंगे”।
ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि “पीएम मोदी के न्यू इंडिया में बीजेपी के निशाने पर विपक्षी नेता हैं। जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज, हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है”
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अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि “जब से बीजेपी की सरकार यूपी में आई है, तब से प्रशासन का साथ लेकर झूठे मुकदमे लगवाए। कई ऐसे मौके आए हैं जब प्रशासन और शासन ने मिलकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों की सदस्यता ली है। आजम खान और उनके बेटे की भी सदस्यता गई। आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। आज अगर बीजेपी के कई नेताओं पर कार्रवाई हो तो कई बीजेपी के नेताओं की सदस्यता चली जाएगी”।
सौरभ भारद्वाज, प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, “केंद्र सरकार के दबाव के चलते कांग्रेस के नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करके उनको 8 सालों के लिए चुनाव में शामिल ना होने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी मतभेद रहते हैं, जब जब हम पर केंद्र सरकार ने हमले किए, कांग्रेस के नेताओं तालियां भी बजाईं। जब-जब एलजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमले किए, अजय माकन ने तालियां बजाईं, लेकिन हम कहते थे कि यदि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलेगा तो लोगों की आवाज कौन उठाएगा।”
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