रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को एक साल से अधिक बीत चुका है, लेकिन ये युद्ध अभी भी जारी है। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पर युद्ध अपराधों से जुड़ा अभियोग लगाया है।

राष्ट्रपति पुतिन समेत दो लोगों के खिलाफ वारंट

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्री-ट्रायल चैंबर-2 ने पुतिन समेत दो व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। इनमें दूसरा नाम मारिया अलेक्सेयेवना लवोवा-बेलोवा का है। मारिया रूस के राष्ट्रपति कार्यालय में बच्चों के अधिकारों की आयुक्त हैं। हेग स्थित अदालत का कहना है कि यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से गैरकानूनी तरीके से बच्चों को भेजे जाने के लिए पुतिन जिम्मेदार हैं। हालांकि, रूस ने बार-बार अपनी सेना द्वारा यूक्रेन पर अत्याचार से बार-बार इनकार किया है।

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‘यकीन करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद’

अदालत ने कहा कि इस बात पर यकीन करने के लिए उचित आधार हैं कि पुतिन उपरोक्त अपराधों के लिए व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास वारंट लागू करने के लिए स्वयं का कोई पुलिस बल नहीं है।

जेलेंस्की बोले- ये तो शुरुआत है

इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन के लिए आईसीसी के वारंट को ‘अभी शुरुआत’ बताया है। हालांकि पुतिन के खिलाफ ऐसा वारंट जारी हो सकता है इसकी आशंका लंबे समय से थी। आईसीसी अभियोजक करीम खान ने एक साल पहले यूक्रेन में संभावित युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और नरसंहार की जांच शुरू की थी। उन्होंने यूक्रेन की चार यात्राओं के दौरान इस बात पर जोर दिया कि रूसी सेना बच्चों के खिलाफ कथित अपराधों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही थी।

रूस ने क्या जवाब दिया?

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट पर रूस की तरफ से भी बयान आ गया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि “इसका कोई भी महत्व नहीं है।” प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसलों का जिसमें कानूनी दृष्टिकोण भी शामिल हैं, हमारे देश के लिए कोई मतलब नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वारंट के बावजूद, ICC के पास संदिग्धों को गिरफ्तार करने की कोई शक्ति नहीं है, और केवल उन देशों के भीतर अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है जो इसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं।

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