देश में सुर्खियों में छाई फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फटकार का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या बंगाल देश के अन्य राज्यों से अलग है?
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पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म पर बैन लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 मई को सुनवाई करेगा। फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगे बैन के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि, जब देश के दूसरे हिस्सों मे फिल्म द केरल स्टोरी शांति से चल रही है तो बंगाल और तमिलनाडु में ही फिल्म के प्रदर्शन पर बैन क्यों?
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फिल्म देखना दर्शकों पर छोड़ दें- SC
शीर्ष अदालत ने कहा, यह कलात्मक स्वतंत्रता के बारे में है! पश्चिम बंगाल देश के अन्य हिस्सों से अलग नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार और तमिलनाडु सरकार फिल्म को आखिर क्यों नहीं चलने देना चाहती। जबकि, दूसरी राज्यों में जहां भगौलिक परिस्थिति वैसी ही है वहां यह फिल्म शांति से चल रही है। अगर लोग फिल्म नहीं देखना चाहते तो ये उन पर छोड़ दें।
हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी आमने-सामने
सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माताओं की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे जबकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी मौजूद थे। हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि, पश्चिम बंगाल ने फिल्म पर बैन लगा दिया है, जबकि तमिलनाडु में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत सुरक्षा कारणों से फिल्म के प्रदर्शन पर रोक है। अभिषेक मनु सिंघवी ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दलील देते हुए कहा कि, हमें बड़ी संख्या में खुफिया रिपोर्ट मिली हैं।
अब 17 मई को फिर होगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश ने प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुपदीप्तो सेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, वह बिना काउंटर दलील के फिल्म पर लगे बैन को नहीं हटा सकते। ऐसे में दोनों ही राज्यों को शॉर्ट नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए। इस मामले में अब 17 मई को फिर से सुनवाई होगी।
