मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने के साथ नए पदों को स्वीकृति भी दी गई। नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है।
महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
कैबिनेट बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत की दर में 01 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का प्रस्ताव पास किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। वहीं निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।
गृहमंत्री ने दी जानकारी
प्रदेश सरकार के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि, नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्याय की संविदा नियुक्ति का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट बैठक में 1 जनवरी 2023 से शासकीय सेवकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
