मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, इस दौरान मोहन मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है, दरअसल अब तक प्रदेश में मंत्रियों को खुद का अपना आयकर भरना होगा, मंत्रिमंडल के सामने इसका प्रस्ताव प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने रखा था और यह स्वीकर कर लिया गया है, इसके पहले राज्य के सभी मंत्रियों को मिलने वाले वेतन भत्तों पर आयकर सरकार भर्ती थी।
दरअसल आयकर को लेकर 1972 के नियम में बदलाव किया जा रहा है, राज्य में शहीद जवानों को दी जाने वाली सहायता राशि में 50 फीसदी शहीद की पत्नी और 50 फीसदी राशि माता-पिता को दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रिफिंग कर अहम निर्णयों की जानकारी दी है।
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार जल्द ही जेल में बंद कैदियों के सुधार के लिए विधानसभा बिल लेकर आएगी, इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है, कृषि क्षेत्र में पास युवाओं को सॉइल टेस्ट करने की अनुमति मिली है, उन्होंने कहा कि सीएसआर से प्लांटेशन पर सरकार ने नियम में बदलाव किया है, प्लांटेशन एक से 5 हेक्टेयर तक भी सीएसआर के फंड से हो सकेगा, भारतीय खेल प्राधिकरण के पास ही 100 एकड़ की जमीन थी और 1 एकड़ सरकार ने सौंपा है, रेलवे प्रोजेक्ट से जुड़े काम की मॉनिटरिंग और समन्वय का काम PWD यानी लोक निर्माण विभाग देखेगा, परिवहन विभाग के पास पहले इसका नोडल डिपार्मेंट था, सैनिक-पुलिस विभाग के शहीद के परिजनों में पत्नी के अतिरिक्त माता-पिता को भी सहायता राशि दी जाएगी, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मंत्रियों के वेतन के सरकार का बड़ा फ़ैसला लिया है, अब मंत्रियों की सैलरी के टैक्स सरकार की तरफ से नहीं भरा जाएगा, इस अधिनियम को समाप्त किया जा रहा है और अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे।