टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत मिली है, बीते सोमवार शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में स्पेक्ट्रम की एवज में बैंक गारंटी देने की शर्त को हटाने का फैसला लिया है, हालांकि वोडाफोन-आइडिया के अतिरिक्त रिलायंस जियो और एयरटेल भी इसका लाभ उठाएंगी, दरअसल वोडफोन-आईडिया बैंक की गारंटी चुकाने में नाकाम रही है और सबसे ज्यादा देनदारी वोडाफोन-आइडिया की बनती है।
सितंबर महीने में 4600 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी वोडाफोन-आइडिया दोनों को ही देनी थी, लेकिन वो नहीं दे पाई, और आगामी महीनों में कंपनी को 24700 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देनी पड़ती।
वोडाफोन–आइडिया ने की थी केंद्र से मांग (Vodafone-Idea had demanded from the Center)
दोनों वोडाफोन-आइडिया ने केंद्र सरकार से बैंक गारंटी खत्म करने की मांग की थी, जिसके बाद टेलीकॉम मंत्रालय ने इसका प्रस्ताव तैयार किया था, बीते 2022 से पहले नीलामी में जिन कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिए गए थे, उन्हें बैंक गारंटी देने की शर्त खत्म करने का प्रस्ताव था।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 से पहले खरीदे स्पेक्ट्रम पर दूरसंचार ऑपरेटरों को बैंक गारंटी की छूट को मंजूरी दी है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पर 24,700 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है।