रायपुर: छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो (घोषणा पत्र) जारी कर दिया है है, जिसका नाम ‘अटल विश्वास पत्र’ दिया गया है, दरअसल प्रदेश के भाजपा कार्यालय में घोषणा पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, साथ ही घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी समेत घोषणा पत्र समिति के तमाम सदस्य शामिल रहे।
नगर विकास के क्षेत्र में घोषणा पत्र में खास क्या है ?
नजूल भूमि के स्वामित्व को लेकर नया कानून बनाया जाएगा, सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाने की घोषणा की गई है।
अवैध तौर से कॉलोनियों के लंबित आवेदनों को साल भर में निपटारा किया जाएगा।
पीएम आवास और शहरी परियोजनाओं को तेजी लाई जाएगी, वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित की जाएगी।
जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते हैं उनको आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
नगरीय सेवाओं में क्या होगा सुधार ?
- सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे, सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
- नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाया जाएगा, जिसे लेकर ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जहां सभी तरह की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
- ‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के माध्यम से शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित होगी।
- हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय का चक्कर न काटना पड़े।
- ‘निदान हेल्पलाइन’ माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
- अगर कोई ‘संपत्ति कर’ वक्त पर चुकाता है, तो ऐसे नागरिकों को 10 फीसदी की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25 फीसदी विशेष छूट मिलेगी।
- शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित के लिए ‘नल से जल’ योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे, पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
- शहरी स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, हर घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी, स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी।
- तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा।
- महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी, छात्रों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ेगी, ताकि नागरिक साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- इसके अतिरिक्त ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत महिला स्वयं सहायता समूह लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें ।
- प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू किया जाएगा, पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ोतरी की जाएगी।
- UPSC मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के लिए हर नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ कि स्थापना होगी।
- छात्रों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलेगी, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का फायदा उठा सकेंगे
- स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिसके लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना की जाएगी।
- सड़क-व्यापार को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके लिए एक समुचित नीति बनाई जाएगी।
- हर नगर निकाय के व्यापारिक केंद्रों में सड़क, बिजली, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।
- समाधान योजना के तहत बिना जुर्माना और ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे।
