दिल्ली राज्य के बजट को लेकर चल रही खीचतान अब समाप्त हो गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है. दरअसल, बजट को लेकर पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विवाद चल रहा है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि केंद्र ने दिल्ली सरकार के बजट पेश करने पर रोक लगा दी है. दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं.
आर्थिक सर्वेक्षण और आउटकम बजट पेश हो चुका है
दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और आउटकम बजट पेश किया था. इसके बाद 21 मार्च को दिल्ली विधानसभा में साल 2023-24 का बजट पेश किया जाना था. सूत्रों के अनुसार बजट पेश करने की सभी तैयारियां दिल्ली सरकार के द्वारा पूरी भी कर ली गई थी. लेकिन मंगलवार को बजट पेश नहीं हो पाया.
CM केजरीवाल ने केंद्र पर मढ़ा आरोप
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट पेश करने पर रोक लगा दी है. केजरीवाल ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी. उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लोगों से आप क्यों नाराज हैं. कृपया बजट मत रोकिए. केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब दिल्ली में बजट पेश होने से एक दिन पहले केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है. ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार की गुंडागर्दी है.
केंद्र सरकार ने आरोपों को किया खारिज
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली सरकार का बजट रोके जाने के दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं. संसद भवन परिसर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बजट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है.
‘LG के सवालों का जवाब नहीं दे पाई केजरीवाल सरकार’
ठाकुर ने बताया कि बजट को लेकर दिल्ली सरकार ने अपने पेपर्स राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय में भेजे थे. उपराज्यपाल ने उसमें दिल्ली के हित में कुछ सवाल पूछे थे. गृह मंत्रालय ने 17 तारीख को दिल्ली सरकार को बदलाव के लिए कहा था, लेकिन 17 तारीख से 21 तारीख हो गई और दिल्ली सरकार ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया.
