लगभग 45 दिनों से कृषि कानूनों के खिलाफ नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) के बीच आखिरकार सरकार और किसानों की छठे दौर की वार्ता कुछ हद तक सफल रही। सरकार ने किसानों की 4मांगो में से दो मांगों पर अपनी सहमति दे दी है। सरकार और किसानों के बीच पांच घंटे तक चली इस बैठक में किसानों के प्रतिनिधिमंडल से अलग-अलग किसान संगठनों से 41 किसान नेता शामिल हुए।
इस दौरान सरकार ने किसानों की बिजली बिल और पराली सम्बन्धी कानूनों को रद्द करने की मांगों को स्वीकार कर लिया है। बता दे कि पराली संबंधी कानून में एक करोड़ रुपए जुर्माने की व्यवस्था थी।जिसको लेकर किसानों का कहना था कि एक एकड़ वाला किसान एक करोड़ कैसे देगा, और यह किसानों के साथ यह ज्यादती होगी । जिसके बाद सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने की बात को मंजूर कर लिया है।इसके अलावा सरकार ने किसानों के एमएसपी पर लिखित आश्वाशन देने की मांग को भी मंजूर कर लिया है। इसके साथ की किसानों को उम्मीद है कि आगे होने वाली बैठकों में सरकार जल्द ही उनकी बाकी मांगों को मान लेगी और कृषि कानूनों को भी वापिस ले लेगी।
