मध्य प्रदेश में बाढ़, सूखा और अतिवर्षा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए राहत राशि में बढोत्तरी की गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आरसीबी 6(4) में फसल क्षतिपूर्ति की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
‘प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति 5 हजार से बढ़ाकर 5500 हुई’
बैठक के बाद डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, अब 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु सीमांत किसानों को प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति 5 हजार से बढ़ाकर 5500 किया गया है. इसी तरह 50 फीसदी से ज्यादा नुकसान होने पर सिंचित फसलों पर 16500 के स्थान पर 17 हजार रुपए प्रति एकड़ किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में बिजली विभाग में आउटसोर्स पर पदस्थ लाइनमैन को 1 हजार रुपए जोखिम भत्ता दिए जाने का भी निर्णय लिया गया.
‘5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति’
गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम ने बताया, अब विभिन्न प्रकार के पट्टे देने पर कैबिनेट ने सहमति दी है. राजस्व न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अगले 5 सालों के लिए 7000 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई.
‘ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति’
डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों की स्वीकृति दी गई है. पन्ना जिले के दो सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है. इंदौर में न्याय की प्रतिमूर्ति अहिल्यादेवी के स्मारक के लिए निशुल्क जमीन की स्वीकृति दी गई. पूर्व में स्थापित 100 दीनदयाल रसोई केंद्रों के अतिरिक्त विभिन्न नगरीय निकायों में 45 नवीन रसोई केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है.
