मणिपुर (Manipur) में आरक्षण को लेकर हुई हिंसा मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग (Judicial commission) गठित किया गया है। साथ ही इसमें कुछ मामलों की जांच CBI करेगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आज इसकी जानकारी दी।
चार दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में हुई हिंसा के मामले पर बड़ी घोषणा की है। आरक्षण को लेकर मणिपुर में हुई जबरदस्त हिंसा की जांच के लिए अब न्यायिक आयोग गठित करने की घोषणा गृहमंत्री ने कर दी है। उन्होंने बताया कि आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस करेंगे।
पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की राहत- शाह
एक प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा और सीबीआई की स्पेशल टीम भी कुछ मामलों की जांच करेगी। इसके साथ ही, पीड़ितों के लिए 10 लाख रुपये की राहत राशि का भी ऐलान अमित शाह ने किया है। इसमे से 5 लाख रुपये राज्य और 5 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
‘पुलिस कॉम्बिंग में हथियार मिलने पर सख्त कार्रवाई’
अमित शाह ने बताया कि राज्य में जारी जातीय संघर्ष के बीच शांति बहाली के लिए कल से पुलिस कॉम्बिंग शुरू होगी। जिनके पास हथियार हैं, वो जमा करा दें। उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग के दौरान अगर हथियार मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य में शांति समिति का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने की सलाह भी केंद्रीय गृहमंत्री ने दी है।