मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखते हुए सरकार ने जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है. यह ढील उन जिलों में ही दी जाएगी, जहां कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है. राज्य के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को को बताया कि सूबे में कारोबारी गतिविधियों को भी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 1 जून से निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को शुरू किया जाएगा.
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज अब कुछ हद तक सामान्य हो सकेगा. सरकारी दफ्तरों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जाएगा. इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस, कृषि मंडियों और किसान कल्याण विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में शादियों की भी अनुमति देने का फैसला भी लिया गया है, लेकिन दूल्हा और दुल्हन समेत सिर्फ 20 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति रहेगी.
