केंद्रीय कैबिनेट ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी, मॉडल किरायेदारी अधिनियम का मसौदा अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा जायेगा, इसे नया कानून बनाकर उपयुक्त संशोधन कर लागू किया जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई, वहीं इस पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा की मॉडल टेनेंसी एक्ट सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजी जाएगी, जिसके बाद ये निर्णय लेंगे कि इसे कैसे लागू करना चाहते हैं… बहुत सालों से इसपर चर्चा जारी है, 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे यहां 1 करोड़ से ज्यादा आवास खाली पड़े हैं, हाला कि अब किराए पर घर लेना औ देना आसान होगा।
