मध्य प्रदेश में तहसीलदारों की लंबित पड़ी मांग को शिवराज सरकार ने कर दिया है। सरकार ने तहसीलदारों को उनकी मांग के अनुरूप बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख को राज्य सेवा प्रशासनिक कनिष्ट पद का प्रभार सौंपा गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए है।
161 तहसीलदार बने प्रभारी डिप्टी कलेक्टर
मध्यप्रदेश के कुल 161 तहसीलदार को सरकार ने प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया है। वहीं, 170 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार, 139 राजस्व निरीक्षकों को प्रभारी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख और 80 सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को यही पर प्रभारी बनाया है। इनके साथ ही सरकार ने इनकी जिलों में बदला-बदली भी की है।
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छुट्टी पर चले गए थे अफ़सर
दरअसल, इस मांग को लेकर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 4 दिन पहले छुट्टी पर चले गए थे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह समेत सीनियर अफसरों ने मांग को पूरा करने का भरोसा दिलाया था। तब वे वापस काम पर लौटे थे। जिन तहसीलदारों को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है, वे पिछले 7 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।
