केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने आज आईटी हार्डवेयर (IT Hardware) के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (Production linked Incentive-PLI) की दूसरी कड़ी को मंजूरी दे दी है। इस आईटी हार्डवेयर PLI योजना-2 के तहत लैपटॉप (Laptop), टैबलेट (Tablet), सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर (All in one PC) सर्वर आदि आएंगे. इसके लिए कुल 17 हजार करोड़ रुपये के बजटीय खर्च को मंजूरी दी गई है।

75 हजार रोजगार मिलने की उम्मीद

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्री (Union Minister for Information Technology and Telecom) अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बताया, कैबिनेट ने 17 हजार करोड़ रुपये के बजटीय खर्च के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम की अवधि 6 साल है। उन्होंने बताया कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है। वहीं, इससे सीधे तौर पर 75 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

खरीफ सीजन में 1.08 लाख करोड़ की सब्सिडी

प्रधानमंत्री आवास पर हुई मोदी कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के दौरान कई अहम फैसले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री (Union Minister) मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने बताया कि कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार खाद के दाम नहीं बढ़ाएगी। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार यूरिया के लिए 70 हजार करोड़ रुपये और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) के लिए 38 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए यह जरूरी है कि देश के किसानों को खाद समय पर मिल सके और अंतरराष्ट्रीय बाजार (International Market) में खाद के दाम घटने का बोझ न उठाना पड़े। पिछले साल सरकार के बजट में उर्वरक सब्सिडी पर 2.56 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई पर एमआरपी नहीं बढ़ने दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार खरीफ सीजन की फसल के लिए सब्सिडी में 1 लाख 8 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी।

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