मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शिवराज कैबिनेट की बैठक (Shivraj cabinet meeting) में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग गई है। हलांकि बुधवार को कैबिनेट की एक विशेष बैठक फिर होगी, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के प्रस्ताव पर चर्चा कर मंजूरी दी जाएगी।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस संबध में कोई आदेश नहीं निकाला गया है इसलिए कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। वहीं, रेत खनन, परिवहन, व्यापार नियम में संशोधन किया जाएगा। शासन संधारित मंदिरों की जमीन की कमाई पुजारी को मिल सकेगी। इसके लिए 10 एकड़ जमीन को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है।
गृहमंत्री ने बताया कि मंदिर की जमीन अगर 10 एकड़ है, तो पुजारी उस जमीन पर अपने लिए व्यवसायिक उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा मंदिर की जमीन 10 एकड़ से अधिक है तो उस जमीन का भी व्यावसायिक उपयोग कलेक्टर को सूचित करते हुए व्यावसायिक रूप से किया जा सकेगा, जिसका पूरा पैसा मंदिर ट्रस्ट के लिए जमा होगा।
शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले
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अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश सरकार अब 8 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले SC परिवारों के छात्र-छात्राओं को भी स्कॉलरशिप देगी। अभी तक 6 लाख रुपए तक सालाना आय वाले SC परिवारों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी।
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मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक के लिए बजट प्रविधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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महिला एवं बाल विकास विभाग (Department Of Women & Child Development) में लगभग 42 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। जून से महिला हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। एक करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा बहने इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। एक साल में 15 हजार करोड़ रुपए बहनों के खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
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केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी आज केबिनेट की सहमति दी गई है।
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मध्य प्रदेश की रेत खनन नीति में आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें जो ई-निविदा (E-Tender), सह नीलामी के माध्यम से भी हो सके इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। E-Tender और सह नीलामी का भी प्रावधान किया गया है। अब जब ठेका समाप्त होगा उसको 2 साल की बढोत्तरी भी कर सकेंगे।
