भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है. रिजर्व बैंक अपनी सरप्लस रकम से ये राशि केंद्र सरकार को देगी. ये निर्णय शुक्रवार को केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को बदलकर अप्रैल से मार्च कर दिया गया है. पहले यह जुलाई से जून था. इसलिए बोर्ड ने जुलाई से मार्च 2021 के नौ महीने के संक्रमण अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की. बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने संक्रमण अवधि के लिए रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दी.
